40 रिज़ॉर्ट विला मामला: आईएएस-आईपीएस दंपती की जाँच में एसीबी ने विभागों से रिकॉर्ड माँगे
आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों के नाम पर एक रिज़ॉर्ट कंपनी से ₹6.15 करोड़ में क़रीब 40 विला ख़रीदे। ब्यूरो ने प्रारंभिक जाँच शुरू की है; आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।
राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी, आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर के ख़िलाफ़ एक निजी रिज़ॉर्ट कंपनी से क़रीब 40 विला ख़रीदने से जुड़े आरोपों की जाँच के सिलसिले में कई सरकारी विभागों से रिकॉर्ड माँगे हैं।
द प्रिंट ने 3 नवंबर को बताया कि ब्यूरो ने उद्योग और सार्वजनिक निर्माण विभागों तथा उदयपुर और अलवर के ज़िला कलेक्टर कार्यालयों को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और फ़ैसलों के रिकॉर्ड माँगे हैं। एसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक़ प्रारंभिक जाँच शुरू हो गई है और आगे कोई क़दम उठाने से पहले दस्तावेज़ जुटाए जा रहे हैं। किसी भी आरोप की अभी अदालत में परख नहीं हुई है।
आरोप क्या हैं
रिपोर्ट के मुताबिक़ उदयपुर और अलवर के ये विला अनंता रिज़ॉर्ट्स चलाने वाली कंपनी गोयल फ़ैशंस से दंपती, उनके बच्चों और माता-पिता के नाम पर कुल ₹6.15 करोड़ में ख़रीदे गए, जिसका भुगतान दो किस्तों में, सितंबर 2023 और मार्च 2026 में, हुआ। बताया जाता है कि दंपती ने बाद में ये विला उसी कंपनी को किराये पर दे दिए। ब्योरों पर ख़बरें अलग-अलग हैं; एक रिपोर्ट में विला की संख्या 36 और क़ीमत क़रीब ₹5.5 करोड़ बताई गई है।
द प्रिंट के मुताबिक़ अग्रवाल के संपत्ति विवरण में उनके नाम पर ₹10 लाख में ख़रीदे गए 10 विला दर्ज हैं, जबकि माथुर के विवरण में ऐसी कोई संपत्ति नहीं दिखती। ख़बरों के मुताबिक़ एसीबी को शक है कि अग्रवाल ने अपने पिछले पदों पर रहते हुए रिज़ॉर्ट मालिकों को अनुमतियाँ दिलाईं। कुछ ख़बरों में उनका उपनाम अगरवाल लिखा गया है।
अब तक की कार्रवाई
ख़बरों के अनुसार राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत एसीबी को वह मंज़ूरी दी, जो किसी लोक सेवक के आधिकारिक फ़ैसलों की जाँच के लिए ज़रूरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अग्रवाल को 28 अक्टूबर को और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक माथुर को 31 अक्टूबर को एपीओ, यानी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में, कर दिया गया। दोनों को संपत्ति विवरण में विसंगतियों पर कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जाँच की माँग की है।
द प्रिंट ने बताया कि उसने टिप्पणी के लिए दोनों अधिकारियों से संपर्क किया था; उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।