कन्हैया लाल हत्याकांड: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों पर आतंकवाद-रोधी क़ानून के आरोप बरक़रार रखे

राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के दर्ज़ी कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों पर ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), यानी देश के प्रमुख आतंकवाद-रोधी क़ानून, के तहत लगे आरोप हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सीधे सबूत का न होना निर्णायक नहीं हो सकता। फ़ैसले की जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने 7 नवंबर को दी।

इस फ़ैसले का मतलब है कि आरोपियों पर आतंकवाद-रोधी क़ानून के तहत ही मुक़दमा चलता रहेगा, जिसमें सज़ा ज़्यादा कड़ी है और सामान्य आपराधिक क़ानून की तुलना में ज़मानत मिलना कहीं मुश्किल है। अदालत के तर्क से संकेत मिलता है कि साज़िश परिस्थितियों से भी साबित की जा सकती है, भले ही किसी गवाह ने किसी ख़ास आरोपी को उसमें हिस्सा लेते न देखा हो।

हाईकोर्ट पहले भी यही रुख़ अपना चुका है। अक्टूबर में मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने पाँच आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके ख़िलाफ़ साज़िश के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। यूएपीए के तहत अगर अदालत को आरोप प्रथम दृष्टया सही मानने के उचित आधार दिखें, तो ज़मानत नहीं दी जा सकती।

पृष्ठभूमि

28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल की उनकी दुकान में दो लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। हमलावरों ने हमले का वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाला और कहा कि यह कन्हैया लाल की उस कथित सोशल मीडिया पोस्ट का बदला है, जिसमें पैग़ंबर पर भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणियों का समर्थन किया गया था। इस हत्या के बाद पूरे राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने मामला अपने हाथ में लेकर यूएपीए लगाया और व्यापक साज़िश का आरोप लगाया। मुक़दमा जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में चल रहा है।

आगे क्या

मुक़दमा विशेष अदालत में जारी रहेगा। आरोपी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।