फ़सली ऋण ब्याज-मुक्त रखने के लिए राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों को ₹101.67 करोड़ जारी किए

राजस्थान सरकार ने 2025-26 में किसानों को दिए गए अल्पकालिक फ़सली ऋणों के ब्याज की भरपाई के लिए सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को ₹101.67 करोड़ जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय ने यह जानकारी दी।

राज्य की योजना के तहत सहकारी बैंकों से लिया गया अल्पकालिक फ़सली ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होता। बैंक जो ब्याज छोड़ते हैं, उसकी भरपाई सरकार करती है; इसे ब्याज अनुदान कहा जाता है। इस भुगतान में देरी से सहकारी बैंकों की वित्तीय हालत पर दबाव पड़ता है और अगले सीज़न में ऋण बाँटने की रफ़्तार धीमी हो सकती है।

क्यों अहम

राजस्थान के छोटे किसानों के लिए सहकारी बैंक सस्ते क़र्ज़ का मुख्य ज़रिया हैं। किसान खरीफ़ और रबी सीज़न से पहले बीज और खाद ख़रीदने के लिए फ़सली ऋण लेते हैं। इस साल राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून कमज़ोर रहा, इसलिए सर्दियों की फ़सल के लिए समय पर ऋण मिलना और भी अहम है।